अणदाराम मेघवाल
नागौर ।स्मार्ट हलचल|राजस्थान निर्माण मजदूर महासंघ ने निर्माण श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए श्रम आयुक्त, जयपुर और सहायक श्रम आयुक्त, नागौर को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ के नागौर अध्यक्ष रणवीर सिंह की अगुवाई में यह ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें श्रमिकों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया।
इस मौके पर उपाध्यक्ष संतोष कालीरावणा संगठन मंत्री दयाल राम डुकिया ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा
*प्रमुख मांगे:*
1. *स्वीकृत योजनाओं के भुगतान में देरी*: महासंघ ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर 2024 में स्वीकृत कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि बाद में स्वीकृत आवेदनों का भुगतान 15 दिसंबर 2024 और 27 मार्च 2025 को डीबीटी के माध्यम से हो चुका है। महासंघ ने शीघ्र भुगतान की मांग की है।
2. *पूर्व सहायक श्रम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई*: पूर्व सहायक श्रम आयुक्त डूंगर राम द्वारा सैकड़ों अपात्र आवेदनों को एक ही रात में रिऑपन करने का आरोप लगाया गया है। इसके विपरीत, पात्र श्रमिकों और नरेगा मजदूरों के पंजीयन रिऑपन नहीं किए गए। महासंघ ने डूंगर राम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पात्र श्रमिकों को लाभ देने की मांग की है।
3. *मृत्यु सहायता योजना में अनियमितता*: पूर्व सहायक श्रम आयुक्त राकेश कुमार मीणा द्वारा मृत्यु सहायता योजना के आवेदनों को बिना भौतिक सत्यापन के निरस्त करने का मामला उठाया गया। महासंघ ने आरोप लगाया कि आवेदनों को मनमाने तरीके से खारिज किया गया, जिससे पात्र श्रमिकों को नुकसान हुआ। इसके लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने और निरस्त आवेदनों को रिऑपन करने की मांग की गई है।
4. *श्रम निरीक्षकों की निष्क्रियता*: पिछले तीन महीनों से श्रमिकों को कार्यालयों में आवेदन निस्तारण के लिए भटकना पड़ रहा है, क्योंकि श्रम निरीक्षकों की आईडी बंद होने का हवाला दिया जा रहा है। महासंघ ने श्रम निरीक्षकों को आवेदन निस्तारण के लिए निर्देशित करने की मांग की है।
5. *प्रसूति सहायता योजना में बदलाव*: प्रसूति सहायता योजना की राशि को किस्तों में देने की प्रक्रिया से श्रमिकों को बार-बार आवेदन करना पड़ रहा है। महासंघ ने इस राशि को पहले की तरह एकमुश्त देने की मांग की है।
*महासंघ का बयान*:
महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
