भीलवाड़ा । जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह राणावत, महासचिव पंकज दाधीच, रेवेन्यू महासचिव मनोहर लाल बुनकर, कोषाध्यक्ष रवि गोरानी, सहसचिव आदित्य सिंह चौहान, पुस्तकालय सचिव प्रताप तेली के नेतृत्व मे अधिवक्ताओ ने राजस्व मण्डल अजमेर अध्यक्ष को जिला कलेक्टर के मार्फ़त ज्ञापन सौपकर राजस्व न्यायालयो मे प्रस्तुत होने वाले वाद/प्रकरणों को सरकार द्वारा ऑनलाइन पेश करने का जो निर्णय लिया गया है ऑनलाइन पेश करने के निर्णय का वापस लेने का निवेदन किया है इस निर्णय को वापस न लेने पर अधिवक्ताओ को आंदोलन करना पड़ेगा| रेवेन्यू महासचिव मनोहर लाल बुनकर ने बताया कि राजस्व न्यायालयो मे प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों को ऑनलाइन पेश करने का जो निर्णय लिया गया इससे पूर्व किसी भी बार संघ अध्यक्ष/सचिव से विचार विमर्श नहीं किया गया तथा रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल मे भी बिना संशोधन किये लागु किया जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है तथा उक्त एकतरफा निर्णय से राजस्थान के समस्त कश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि इससे गरीब किसान काश्तकारो पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा तथा अत्यधिक पेचीदगिया बढ़ेगी एवं अधिवक्ता समुदाय के अधिकारों पर भी कुठाराघात हो रहा है| राजस्व मण्डल के उक्त निणय से अधिवक्ताओ एवं आमजन मे भारी रोष व्याप्त है, जिसके विरोध स्वरुप राजस्थान रेवेन्यू बार अजमेर के आह्वान पर संस्था द्वारा न्यायिक कार्य से विरक्त रहने का आज निर्णय लिया है साथ ही वाद/प्रकरणों को दर्ज करने व सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने सम्बन्धी निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो अधिवक्ता समुदाय द्वारा आंदोलन किया जायेगा| इस दौरान श्यामलाल वैद, मांगीलाल सेन, सुरेश सुवालका, पीरू सिंह गौड़, सुरेशदास वैष्णव, बालू लाल उपाध्याय, सरिता स्वर्णकार, महेश जोशी, सूर्यप्रकाश सरगरा, रक्षा तिवारी, कैलाश चारण, ज्योति जागेटिया, गायत्री पटवा, अनुराग आडोत, मंथन तिवारी, हसन खान, हरजीराम रेबारी, जसपाल सिंह भाटी, अनील कुमार पारीक सहित कई अधिवक्तागण मौजूद रहे|













