शिवराज बारवाल मीना
– रोजनामचा व सीसीटीवी फुटेज नहीं देने पर उठे सवाल-15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन भी अधूरा
टोंक/उनियारा। स्मार्ट हलचल|सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी पर कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक ने धारा 8(1)(ज) का हवाला देते हुए सूचना उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। आवेदक मथुरालाल मीणा, निवासी रघुनाथपुरा, थाना सोप द्वारा मांगी गई जानकारी को “अनुसंधानाधीन प्रकरण” बताते हुए सार्वजनिक नहीं किया गया।
——- आरटीआई आवेदन और विभागीय जवाब ——-
आवेदन लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक को प्रस्तुत किया गया।
——– थाना स्तर से जवाब ——-
* पुलिस थाना सोप की ओर से पत्र क्रमांक 408 दिनांक 9 फरवरी 2026 के माध्यम से जवाब भेजा गया।
——- अनुसंधानाधीन होने का हवाला ——-
सोप पुलिस ने जवाब में उल्लेखकिया है कि एफआईआर/प्रकरण संख्या 73/2025 जांचाधीन है, इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
——- धारा 8(1)(ज) के तहत इनकार ——-
सूचना न देने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ज) के अपवाद का उल्लेख किया गया।
——- अपील का प्रावधान ——-
पत्र में स्पष्ट किया गया कि अगर आवेदक जवाब से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी पुलिस अधीक्षक टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।
—— यह था मूल विवाद ——-
🔹 14 जनवरी (मकर संक्रांति) को थाना सोप थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल मारपीट के दर्ज प्रकरण में आरोपी हंसराज मीणा की तलाश में रघुनाथपुरा गांव पहुंचा। ग्रामीणों का कथित आरोप है कि पुलिस ने रात्रि के समय अवैध रूप से बिना किसी सर्च वारंट के घर में घुसकर एक गर्भवती महिला सहित अन्य महिलाओं व पुरुषों के साथ मारपीट की तथा थाने पर भी मारपीट की। वहीं आरोप है कि पीड़ितों का तत्काल मेडिकल नहीं कराया गया, जबकि 170 बीएनएस के तहत शांति भंग इस्तगासा में मेडिकल करवाने का उल्लेख किया गया। बाद में कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कराया गया। मामले को लेकर सिविल न्यायालय, उनियारा में पुलिस के विरूद्ध इस्तगासा भी प्रस्तुत किया गया है।
——- पुलिस का पक्ष ——
पुलिस ने महिलाओं और पुरूष के साथ मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने विरोध करते हुए अभद्र व्यवहार किया और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की। प्रकरण को क्रॉस-आरोपों वाला बताया गया है।
——- रोजनामचा व सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार ——-
आरटीआई में 14 जनवरी 2026 के सोप थाना रोजनामचा रिकॉर्ड एवं थाने के सीसीटीवी फुटेज की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी। पुलिस विभाग ने इसे भी अनुसंधानाधीन बताते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया।
इस पर सवाल उठ रहे हैं कि यदि कार्रवाई नियमानुसार हुई, तो रिकॉर्ड और फुटेज सार्वजनिक करने में आपत्ति क्यों?
——- 15 दिन का आश्वासन-22 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं ——–
बीते दिनों 30 जनवरी को कोटड़ी मोड़ चौराहे पर आयोजित किसानो की विशाल जनसभा के बाद प्रशासन के साथ बनी 12 सूत्रीय सहमति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा 15 दिवस में दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। लेकिन लगभग 22 दिन बाद भी थानाधिकारी सहित संबंधित पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है।
——- पुलिस की कार्यशैली पर उठते सवाल ——-
* क्या अनुसंधानाधीन होने मात्र से समस्त सूचना रोकी जा सकती है?
* क्या धारा 8(1)(ज) का प्रयोग उचित है या धारा 8(1)(h) अधिक प्रासंगिक होती?
* रोजनामचा व सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे?
* 15 दिन के आश्वासन के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों?
मामला अब प्रथम अपील स्तर पर जाने की संभावना है। क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस प्रकरण में पारदर्शी जांच कर स्थिति स्पष्ट करता है या मामला लंबित ही रहता है।
