मंडल की 19 चीनी मिलों पर 755 करोड रुपए गन्ना भुगतान बकाया
सहारनपुर। स्मार्ट हलचल|अन्नदाता किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मंडल आयुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार से मिला। उनसे मिलकर प्रधानमंत्री के नाम किसानों व आम जनता की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सोपा।
भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके बावजूद भी देश के अन्नदाता किसान कर्ज बंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर सरकार लागत मूल्य भी नहीं दिला पा रही हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है नगदी फसल है। डॉ एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50% के अनुसार गन्ने का लाभकारी मूल्य 825 रुपए कुंतल बैठता है। प्रदेश सरकार ने गन्ने का ₹30 रेट बढ़ाकर ऐसे प्रचार किया है कि गन्ना किसान बिल्कुल मालामाल हो जाएंगे। साथ में ₹3 किराया प्रति कुंतल बढ़ा दिया है। जो गलत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अनुसार जिन चीनी मिलों पर गन्ना भुगतान व ब्याज बकाया है उन्हें गन्ना किसानों से दुलाई किराया काटने का कोई अधिकार नहीं है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि मंडल की 19 चीनी मिलों पर 755 करोड रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। और पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज 1800 करोड रुपए बकाया चल रहा है। जिले की 7 चीनी मिलों पर इस वर्ष का 221 करोड रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। और जिले की चीनी मिलों पर पिछले वर्ष का भी 93 करोड रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। जिसका भुगतान करने के लिए प्रदेश सरकार गन्ना विभाग जिला प्रशासन मौन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की कि देश के अन्नदाता किसानों के सभी कर्ज समाप्त किए जाएं। किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाए जाए। मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराई जाए। बुजुर्ग किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाई जाए। राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन किया जाए। गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹700 कुंतल दिलाया जाए। चीनी मिलों से बकाया गन्ना भुगतान व ब्याज गन्ना किसानों को तत्काल दिलया जाए। चीनी मिलों के कांटों में हो रही घटतौलि को तत्काल रोका जाए। शिक्षा और चिकित्सा सभी के लिए निशुल्क की जाए। सभी सड़कों व हाईवे से टोल टैक्स समाप्त कराया जाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अशोक मलिक ने कहा कि देश के अन्नदाता किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने से ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि घटतौली करने वाले चीनी मिलों के मालिकों को जेल भेजा जाए। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी राष्ट्रीय संरक्षक रामचंद्र गुर्जर प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी ओंकार सिंह एडवोकेट शामिल रहे।
