मुख्यमंत्री क नाम मंडावर तहसिलदार धीरेन्द्र कर्दम को सौंपा ज्ञापन।
मनोज खंडेलवाल
मंडावर। स्मार्ट हलचल/राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ मंडावर ने सोमवार को तहसीलदार मंडावर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक संवर्ग के लिए प्रस्तावित मंत्रालयिक निदेशालय के गठन का कड़ा विरोध जताते हुए इसे राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल बताया। इस दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी दीपक शर्मा, कनिष्ठ सहायक धीरज गुर्जर, थानसिंह सैनी और सतेंद्र सिंह सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।
इसे लेकर मंडावर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में उन्होंने प्रस्तावित मंत्रालयिक निदेशालय का गठन राजस्व विभाग के कर्मचारियों के कार्यप्रवाह और हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। राजस्व मण्डल और इसके अधीन कार्यालयों जैसे संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट, उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, भू-प्रबंधन विभाग सहित अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का संचालन बाधित होगा। साथ ही राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने तर्क दिया कि राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक से लेकर अन्य मंत्रालयिक संवर्ग के पदों पर वरिष्ठता का निर्धारण जिला स्तर पर होता है, जिससे पदोन्नति की प्रक्रिया सुगम रहती है। लेकिन प्रस्तावित निदेशालय के अंतर्गत वरिष्ठता राज्य स्तर पर निर्धारित होने से विभागीय संतुलन बिगड़ सकता है।
साथ ही ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि राजस्व मण्डल और इसके अधीनस्थ न्यायालय, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत काम करते हैं, इस निदेशालय के अधीन आने से न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही, राजस्व मण्डल का स्वतंत्र प्रशासनिक और न्यायिक अस्तित्व समाप्त हो सकता है।
संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि यदि राज्य सरकार मंत्रालयिक निदेशालय का गठन करती है, तो राजस्व मण्डल और इसके अधीनस्थ कार्यालयों को इससे अलग रखा जाए। यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो समस्त राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
