रामगंजमंडी में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तहत आयोजित शिक्षक रैली में भीलवाड़ा से 100 शिक्षक लेंगे भाग
भीलवाड़ा : 28 जनवरी / माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के दौरान बिना आवेदन लिए हजारों शिक्षकों के स्थानांतरण करने से विद्यार्थियों को हुए नुकसान का विरोध, स्थाई व पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति लागु करने,तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापकों की पदोन्नति सहित शिक्षकों के विभिन्न केडर की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) द्वारा शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी,कोटा में एक फरवरी को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तहत आयोजित विशाल शिक्षक रैली में भीलवाड़ा जिले से प्रदेश सह संगठन मंत्री प्रेमशंकर जोशी व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में 100 शिक्षकों का दल भाग लेगा।यह जानकारी देते हुए शिक्षक संघ (सियाराम) के जिला मंत्री महेश मंडोवरा ने बताया कि विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है।बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ही हजारों की संख्या में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं के स्थानांतरण बिना आवेदन लिए किए गए हैं,इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है।शिक्षा विभाग के इतिहास में यह पहला अवसर है कि बिना आवेदन मांगे शिक्षकों के स्थानांतरण बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं के चलते किए गए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि शिक्षक संघ (सियाराम) शिक्षकों की मांगों को लेकर हमेशा आंदोलनरत रहा है। सरकार द्वारा संगठन के मांग पत्र को लेकर समय-समय पर वार्ता करने का लिखित आश्वासन पूर्व में दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 29 अगस्त 2025 को मांग पत्र को लेकर संगठन पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई। इस वार्ता में हुए निर्णयों पर सरकार द्वारा आज तक कोई क्रियान्विति नहीं की गई। शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर शिक्षा मंत्री की उदासीनता से राज्य के शिक्षकों में रोष व्याप्त है। इन्हीं मुद्दों को लेकर संगठन द्वारा शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में एक फरवरी को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तहत विशाल शिक्षक रैली निकाली जाएगी।प्रमुख मांगों में पारदर्शी व स्थाई शिक्षक स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय वेतन श्रृंखला सहित सभी केडर के शिक्षकों के तबादले करने,अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक करने वाले तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक पद की पदोन्नति के लिए पात्र मानते हुए बकाया वर्षों की डीपीसी करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में सटीक पैरवी करने, शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिलाने , पी ई ई ओ एवं यूसीईईओ पर कार्य का अत्यधिक दबाव होने से उन्हें अतिरिक्त स्टॉफ व स्टेशनरी भत्ता एवं 10 प्रतिशत हार्ड ड्यूटी भत्ता देने, विगत वर्षों की बकाया डीपीसी शीघ्र कराने, वर्ष 2007-08 में नियुक्त प्रबोधकों एवं शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने,एडीईओ व एसीबीईओ के पदों पर न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रधानाचार्यों को ही पदस्थापित करने,नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता के पदों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने, वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण की अनिवार्यता समाप्त करने,संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों,कम्प्यूटर अनुदेशकों,व्यावसायिक प्रशिक्षकों व विशेष शिक्षकों की मांगें शामिल है।
