सुभाष व्यास
शाहपुरा | शाहपुरा–बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र में लांबिया स्टेशन से मेघरास, उपरेड़ा होते हुए शाहपुरा तक लगभग 35 किलोमीटर लंबा मार्ग अत्यंत संकरा होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, लेकिन सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता मुबारक मंसूरी (उपरेड़ा) ने बताया कि लांबिया स्टेशन से शाहपुरा तक के इस मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित कर चौड़ीकरण कराने की मांग पिछले करीब 15 वर्षों से की जा रही है। क्षेत्रवासियों, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विधायक शाहपुरा-बनेड़ा, सांसद भीलवाड़ा, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी भीलवाड़ा, मुख्य अभियंता जयपुर, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति तक हजारों पत्र भेजे जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि इस मार्ग को लेकर 181 हेल्पलाइन, जिला कलेक्टर की मासिक जनसुनवाई, जनसंपर्क पोर्टल, सीएम पोर्टल एवं प्रधानमंत्री सड़क एप पर भी सैकड़ों शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन अब तक सड़क के चौड़ीकरण की स्वीकृति नहीं मिल पाई है।
यह सड़क दर्जनों गांवों और कई ग्राम पंचायतों को जोड़ती है तथा शाहपुरा विधानसभा मुख्यालय को लांबिया स्टेशन और रायला से जोड़ने का एकमात्र सीधा मार्ग है। प्रतिदिन हजारों मजदूर रायला एवं आसपास की औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए इसी मार्ग से नेशनल हाईवे तक आवागमन करते हैं। इसके अलावा शाहपुरा में डीटीओ कार्यालय, जलदाय विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय एवं कृषि मंडी भी स्थित है।
दो वर्ष पूर्व इस मार्ग को 417 नंबर एमडीआर घोषित किया गया था। मार्ग के चौड़ीकरण और स्टेट हाईवे निर्माण से शाहपुरा सीधे करेड़ा, देवगढ़ एवं राजसमंद से जुड़ जाएगा। वहीं देवगढ़ का मार्बल व्यवसाय, नेशनल हाईवे-48 तथा लांबिया और रायला क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा।
संकरी सड़क के कारण आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी होती है। 108 एंबुलेंस समय पर मरीजों को नहीं ला पाती और रात्रि के समय इस मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा हो जाता है।
क्षेत्रवासियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि आगामी बजट सत्र 2026-27 में इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं स्टेट हाईवे निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और आमजन को राहत मिल सके।
