Homeराजस्थानअलवरकठूमर नगर पालिका में यूनिक फार्मर आईडी शिविर का हुआ शुभारंभ

कठूमर नगर पालिका में यूनिक फार्मर आईडी शिविर का हुआ शुभारंभ

पहले दिन 153 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

 दिनेश लेखी

कठूमर |स्मार्ट हलचल । नगर पालिका स्थित सभागार में मंगलवार से कस्बा वासियों के लिए दो दिवसीय किसान फार्मर आईडी शिविर का शुभारंभ हुआ। पहले दिन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 153 किसानों को आईडी दी गई।कैंप प्रभारी महेन्द्र शर्मा ने बताया कि शिविर में पहले दिन किसानों के लिए 11 अंकों की फार्मर आईडी बनाई गई। यह आईडी आधार कार्ड की तरह होगी।

इस आईडी के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि का लाभ भी मिलेगा।

शिविर में हल्का पटवारी दिलीप शर्मा , हरलाल चौधरी पटवारी रेटा , आधार केवाईसी राकेश खंडेलवाल, मीना महावर, राजेन्द्र जाटव सहित अन्य मौजूद रहे।

क्या होती है फार्मर आईडी ?: फार्मर आईडी (किसान कार्ड) किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान है, जो आधार से लिंक होती है।
.इससे किसानों को कई तरह के लाभ मिलेंगे।,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना – सीधे बैंक खाते में 6,000 रुपये वार्षिक सहायता,
.किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आवेदन – कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की सुविधा,
.फसल बीमा योजना – प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान की भरपाई
.खाद-बीज सब्सिडी सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ
.डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाएं बिना बिचौलियों के सीधे खाते में राशि हस्तांतरण,
.किसान आईडी का उपयोग ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी योजना की स्थिति जानने और आवेदन करने के लिए भी कर सकते हैं।
इस मौके पर कैंप प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि किसानों को इस यूनीक आईडी नंबर के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त के साथ फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। यूनीक फार्मर आईडी नंबर नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकेगा। तथा खराबे की स्थिति में किसानों का चिन्हीकरण करना आसान होगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों का अपने आप ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसानों को कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभप्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।
वर्तमान में शिविरों में फ्री पंजीकरण की सुविधा किसानों को प्राप्त हो रही है। वहीं शिविरों में पंजीयन नहीं करवाने वाले किसानों को बाद में सशुल्क पंजीकरण करवाना होगा।

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