न्यायालय परिसर स्थानांतरण का विरोध तेज, अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल को सौंपा ज्ञापन

(महेन्द्र नागौरी)

स्मार्ट हलचल।भीलवाड़ा जिला न्यायालय परिसर बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को-चेयरमैन सुरेश चंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात कर नवीन न्यायालय परिसर के लिए आवंटित भूमि को निरस्त करने की मांग उठाई।
सांसद दामोदर अग्रवाल के निवास पर हुए इस संवाद में अधिवक्ताओं ने मंत्री को बताया कि प्रस्तावित 62 बीघा भूमि शहर से दूर, दुर्गम और निर्जन क्षेत्र में स्थित है, जिससे भविष्य में वकीलों, वादकारियों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समिति ने आरोप लगाया कि भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिवक्ताओं को विश्वास में लिए बिना पूरी की गई, जिससे वकील समाज में भारी रोष है।
संघर्ष समिति ने मांग की कि वर्तमान न्यायालय परिसर को शहर में ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में विस्तारित किया जाए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि अधिवक्ताओं और आमजन के हितों के खिलाफ कोई निर्णय नहीं होने दिया जाएगा तथा व्यवहारिक समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।