मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण, पेंशन और ठेका प्रथा समाप्त करने की प्रमुख मांगें, आंदोलन की दी चेतावनी
सुरज वर्मा
स्मार्ट हलहल|भीलवाड़ा ज़िले में आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) द्वारा गुरुवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।संघ की जिला महामंत्री सीता सोनी ने बताया कि आशा सहयोगिनियों, मितानिन फेसीलिटेटर, बीटीटी, बीसी एवं एसपीएस कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
उन्होंने बताया कि हाल ही में 30 जून एवं 1 जुलाई को पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में देशभर के आशा एवं एनएचएम कर्मियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी निर्णय के तहत 9 जुलाई को जिला स्तर पर 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगों में आशा सहयोगिनी, मितानिन फेसीलिटेटर, बीटीटी, बीसी एवं एसपीएस कर्मियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 26 हजार से 48 हजार रुपये निर्धारित करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों के लिए नियमित पदोन्नति कैडर बनाना, वेतन वृद्धि, ठेका प्रथा समाप्त करना, ईपीएफ एवं ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देना, सेवानिवृत्ति पर पेंशन तथा 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।इसके अलावा ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा, वर्ष में दो बार वर्दी एवं धुलाई भत्ता, अनुभवी कर्मियों को टीकाकरण प्रशिक्षण, अस्पतालों में विश्राम स्थल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ तत्काल देने की मांग भी की गई।इस अवसर पर प्रदेश विधिक सलाहकार प्रभाष चौधरी एवं भारतीय मजदूर संघ भीलवाड़ा के जिला मंत्री हरीश सुवालका ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
ज्ञापन कार्यक्रम में सुरज शर्मा, सीमा सेन, छोटी जीनगर, सुशीला जोशी, स्नेहलता शर्मा, सुमित्रा, सुनीता दाधीच, सुनीता टेलर, देवेंद्र सहित बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी एवं संघ पदाधिकारी उपस्थित रहे।