भीलवाड़ा में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की मांग, 58 कॉम्प्लेक्सों का मामला फिर उठा

हाईकोर्ट के आदेश के तीन साल बाद भी पार्किंग और बेसमेंट अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप, स्वायत्त शासन निदेशक को सौंपा परिवाद
भीलवाड़ा, 16 नवंबर।स्मार्ट हलचल|शहर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों और बहुमंजिला भवनों में कथित अवैध निर्माण, बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकानों एवं गोदामों का संचालन, निर्धारित सेटबैक नहीं छोड़ने और स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण का मामला एक बार फिर गरमा गया है। इस संबंध में निवर्तमान पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया ने अधिवक्ता सारांश चतुर्वेदी के माध्यम से राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को विस्तृत परिवाद प्रस्तुत कर वर्ष 1993 से अब तक हुए निर्माणों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि भीलवाड़ा नगर पालिका, नगर परिषद और वर्तमान नगर निगम के क्षेत्राधिकार में लंबे समय से भवन निर्माण नियमों की अनदेखी होती रही है। अनेक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों में निर्धारित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई गई, वहीं जिन भवनों में बेसमेंट पार्किंग स्वीकृत थी, वहां पार्किंग स्थल पर कथित रूप से दुकानें, गोदाम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके चलते शहर की प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है और लोगों को अपने वाहन सड़क किनारे खड़े करने पड़ते हैं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ आमजन, व्यापारियों और आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
परिवाद में इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में वर्ष 2021 में दायर डीबी सिविल रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 15778/2021 का हवाला दिया गया है। इसमें भीलवाड़ा शहर में अतिक्रमण, बेसमेंट पार्किंग पर कब्जे और भवन निर्माण नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया गया था। परिवाद के अनुसार, हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2023 को पारित आदेश में शहर के 58 अतिक्रमणों को चिन्हित किए जाने तथा संबंधित निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाने का उल्लेख किया था। इनमें से 14 निर्माणकर्ताओं की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया था, जबकि अन्य 36 निर्माणकर्ताओं ने बेसमेंट पार्किंग पुनः उपलब्ध करवाने के लिए समय मांगा था। न्यायालय के समक्ष नगर परिषद की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के तहत जब्ती और ध्वस्तीकरण संबंधी कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया था।
परिवाद में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अधिकतम चार माह की अवधि में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी चिन्हित निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। इससे पहले 18 जुलाई 2022 को भी न्यायालय की ओर से आदेश पारित किया गया था। परिवाद के साथ दोनों न्यायिक आदेशों की प्रतियां संलग्न की गई हैं।
राजेश सिंह सिसोदिया ने आरोप लगाया कि न्यायालय के निर्देशों के बाद कुछ भवनों को सीज किया गया था, लेकिन बाद में निर्माणकर्ताओं से शपथ-पत्र लेकर और पेनल्टी राशि जमा करवाकर सीज संपत्तियों को खोल दिया गया। जिन निर्माणकर्ताओं को 90 अथवा 60 दिन की समयावधि दी गई थी, उनमें से कुछ मामलों में निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद पार्किंग और बेसमेंट से संबंधित अनियमितताएं दूर नहीं की गईं। परिवाद में सवाल उठाया गया है कि केवल शपथ-पत्र देने या पेनल्टी जमा कराने से किसी अवैध निर्माण को स्वतः वैध नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में शपथ-पत्रों की शर्तों और उनके अनुपालन की जांच जरूरी है।
परिवाद में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 तथा राजस्थान भवन विनियमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण, अनिवार्य पार्किंग पर अतिक्रमण और निर्धारित सेटबैक का उल्लंघन गंभीर विषय हैं। साथ ही वर्ष 1993 से वर्तमान तक हुए निर्माणों की वैधता का परीक्षण संबंधित निर्माण के समय लागू नियमों और स्वीकृतियों के आधार पर करने की मांग की गई है। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के गुलाब कोठारी बनाम राज्य राजस्थान प्रकरण में 15 दिसंबर 2018 को दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया गया है।
परिवाद में तत्कालीन नगर निकायों में पदस्थापित आयुक्तों, अभियंताओं, भवन शाखा के अधिकारियों और निरीक्षण कर्मचारियों की भूमिका को भी जांच के दायरे में लेने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर अवैध निर्माणों की अनदेखी की, गलत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की अथवा निर्माणकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदारी तय कर विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रार्थी ने मांग की है कि नगर निगम भीलवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में वर्ष 1993 से अब तक निर्मित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों और अन्य भवनों का निर्माण स्वीकृति, नक्शे, बेसमेंट, पार्किंग तथा सेटबैक के आधार पर निष्पक्ष सर्वेक्षण करवाया जाए। हाईकोर्ट में प्रस्तुत 58 अवैध निर्माणों की सूची और नगर निगम की प्रगति रिपोर्ट तलब कर प्रत्येक भवन का वर्तमान भौतिक सत्यापन किया जाए। जिन भवनों में पार्किंग स्थल पर दुकानें या गोदाम संचालित हैं, वहां पार्किंग को अतिक्रमण मुक्त करवाकर आवश्यकतानुसार सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा शपथ-पत्रों, पेनल्टी राशि, सीजिंग आदेशों और सील खोलने संबंधी आदेशों का पूरा रिकॉर्ड मंगवाकर जांच करने, संभावित राजस्व नुकसान का आकलन कर वसूली करने तथा दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी की गई है। प्रार्थी ने यह भी कहा है कि जांच नगर निगम के उन्हीं अधिकारियों से नहीं करवाई जाए, जिनकी भूमिका स्वयं संदेह के दायरे में है, बल्कि स्वायत्त शासन निदेशालय के स्तर पर स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की जाए। इस समिति में प्रार्थी अथवा उसके प्रतिनिधि को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
परिवाद में विभाग से 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई प्रारंभ कर तथ्यात्मक एवं अभिलेख सहित अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर प्रार्थीगण हाईकोर्ट में नई रिट याचिका, अवमानना संबंधी कार्यवाही सहित अन्य विधिक विकल्प अपनाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।