भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा के अपने विधानसभा क्षेत्र में एसटी सरपंच को पंचायत में बैठने की जगह नहीं!

लाल का खेड़ा में 22 दिन बाद भी पंचायत संचालन शुरू नहीं, पंचायत के लिए आवंटित प्रतीक्षालय पर ई-मित्र संचालन का आरोप; 9 गांवों के ग्रामीण परेशान, सरपंच ने अधिकारियों को दिए कई ज्ञापन

जहाजपुर अलकेश पारीक

जहाजपुर।स्मार्ट हलचल|एक तरफ भाजपा सरकार आदिवासी समाज के उत्थान और सशक्तीकरण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत लाल का खेड़ा में निर्वाचित एसटी सरपंच को पंचायत संचालन के लिए बैठने की जगह तक उपलब्ध नहीं होने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि यह विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायक एवं एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा का है। चुनाव संपन्न हुए 22 दिन बीत जाने के बावजूद पंचायत का नियमित संचालन शुरू नहीं हो पाने से नौ गांवों के ग्रामीणों में नाराजगी है।

पंचायत बनी, लेकिन पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं!

खजूरी पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत लाल का खेड़ा में पंचायत भवन का अभाव अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच डॉ. सुरेश कुमार मीणा का आरोप है कि उन्हें पंचायत में बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और सरकारी कामकाज करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पंचायत संचालन के लिए आवंटित प्रतीक्षालय में ई-मित्र कार्यालय संचालित होने की बात सामने आई है। वहीं सामुदायिक भवन में भी ई-मित्र संचालन होने का आरोप है। ऐसे में पंचायत का कामकाज कहां से संचालित हो, यह बड़ा सवाल बन गया है।

सरपंच के कई ज्ञापन, फिर भी प्रशासन मौन!

सरपंच डॉ. सुरेश कुमार मीणा इस समस्या को लेकर कई प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलने का आरोप है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपनी ही ग्राम पंचायत में बैठने और कामकाज करने के लिए जगह नहीं मिलना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि पंचायत के लिए प्रतीक्षालय आवंटित किया गया है तो उसमें पंचायत संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही?

नौ गांवों के ग्रामीण आखिर कहां जाएं?

लाल का खेड़ा पंचायत के अंतर्गत नौ गांव आते हैं। ग्रामीणों को पंचायत से जुड़े कार्यों, सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों और विकास कार्यों के लिए पंचायत मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। नई पंचायत के गठन से लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके काम स्थानीय स्तर पर होंगे और उन्हें दूसरी पंचायतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन पंचायत कार्यालय के संचालन की व्यवस्था ही नहीं होने से ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

गोपीचंद मीणा के सामने भी बड़ा सवाल

इस पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक गोपीचंद मीणा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गोपीचंद मीणा जहाजपुर के भाजपा विधायक होने के साथ राजस्थान भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में एक एसटी सरपंच द्वारा पंचायत में बैठने की जगह नहीं मिलने की शिकायत किया जाना चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह है कि जब एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में ही एक एसटी सरपंच पंचायत संचालन के लिए जगह की मांग कर रहा है तो उसकी समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या विधायक और प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर पंचायत संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे?

अब जवाबदेही तय करने का समय

ग्राम पंचायत का गठन केवल चुनाव करवाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए भवन, बैठने की व्यवस्था और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। लाल का खेड़ा के मामले में अब जिला प्रशासन और पंचायत समिति को स्पष्ट करना होगा कि पंचायत के लिए आवंटित प्रतीक्षालय का उपयोग किस उद्देश्य से हो रहा है और सरपंच को नियमित रूप से बैठने की व्यवस्था कब मिलेगी। नौ गांवों के ग्रामीणों को आखिर कब अपनी पंचायत की छत नसीब होगी?

अब देखना यह है कि एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक गोपीचंद मीणा इस मामले में क्या पहल करते हैं और प्रशासन कब लाल का खेड़ा पंचायत का नियमित संचालन शुरू करवाता है।