बडलियास को तहसील बनाने की मांग
जनप्रतिनिधियों ने राजस्व सचिव अपर्णा अरोड़ा व उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के सामने रखा अपना पक्ष
(पंकज पोरवाल)
भीलवाड़ा।स्मार्ट हलचल/जिले की उप तहसील बडलियास को तहसील बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों के आन्दोलन तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका के बाद न्यायालय के निर्देश पर जनप्रतिनिधियों ने राजस्व सचिव अपर्णा अरोड़ा तथा उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन देकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पंचायत समिति सदस्य दिलीप सिंह राणावत ने बताया कि गहलोत सरकार ने गत वर्ष उप तहसील बडलियास को तहसील नही बना कर सवाईपुर को तहसील बना दिया था। राज्य सरकार के निर्णय से आक्रोशित क्षेत्र की पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने 7 अगस्त 2023 से आन्दोलन किया और न्यायालय की शरण भी ली। राणावत ने बताया कि बड़लियास को उप तहसील बनाए दस वर्ष से अधिक हो गया लेकिन तहसील नही बनाना क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हैं। उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश किया और 1 फरवरी 2024 को राजस्व सचिव को पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश के बाद राजस्व सचिव अपर्णा अरोड़ा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को सभी तथ्यों से अवगत कराया। दोनो ने उचित कारवाई करने का भरोसा दिलाया।
बडलियास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कई दिनो तक धरना प्रदर्शन किया
सूत्रों के अनुसार क्षेत्र की सबसे बडी ग्राम पंचायत बडलियास को तहसील मुख्यालय घोषित न कर पूर्व राजस्व मंत्री जाट द्वारा सवाईपुर को तहसील मुख्यालय घोषित कर देने के विरोध मे बडलियास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कई दिनो तक क्षेत्र के ग्रामीणो द्वारा पंचायत समिति सदस्य एवं भाजपा नेता दिलीप सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। बाद में बडलियास ग्राम पंचायत के ग्रामीणो द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रीट पिटीशन पेश की गई।
