सवाईपुर ( सांवर वैष्णव )
:- स्मार्ट हलचल।मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को जिला कलेक्टर उदयपुर को आबकारी आयुक्त के माध्यम से है अफीम किसान संघर्ष समिति भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश ने शुक्रवार को अफीम उत्पादक किसानों के द्वारा धरना देकर ज्ञापन सौंपा ।राजस्थान व अन्य राज्यो में अफीम उत्पादक किसानों को भारत सरकार अफीम उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी किया जाता है । अफीम दुग्ध पदार्थ भारत सरकार जीवन रक्षक दवाइया बनाने के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार खरीद लेती है। पर उससे बचा हुआ, डोडा चूरा 2016 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ठेका पद्धति पर 125 प्रति किलो खरीदा जाता था । जिसे राज्य सरकार ने बंद कर दिया व किसानों का डोडा चुरा नष्टिकरण हेतु आदेश है । जिससे अफीम किसान द्वारा डोडा को जमींदोज किया जाता हैं । जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, अतः राज्य सरकार से अफीम उत्पादक संघर्ष समिति राजस्थान प्रदेश की यह मांग है की अफीम किसानों को 2000/ प्रति किलो के हिसाब से डोडा चुरा का मुवावजा वजन के अनुसार दिया जाए या किसानों को यह अधिकार दिया जाए की वह अपने खेत में ही इसको ट्रेक्टर डिस्प्ले / हकाई से नष्टीकरण कर स्व घोषित प्रमाण पत्र दिया जावे व किसानों के ऊपर इसका विश्वास किया जाए, जिससे भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी व किसान शोषण मुक्त होगा । बहुत से किसानों के कच्चे मकान होने की वजह से डोडा चुरा को सुरक्षित रखना मुश्किल होता है, मवेशी खा जाते हैं व बारिश में भीग जाता है, ऐसे किसानों का मापदंड के अनुसार डोडा चूरा रखना संभव नहीं है । अतः जब तक किसानों को राज्य सरकार डोडा चूरा का मुआवजा 2000/ प्रति किलो मुआवजा आदेशित न हो जमीदोज करने की अनुमति प्रदान कि जावे, जिससे किसान का खेत भी उपजाऊ होगा, जैविक खेती का प्रसार भी बढ़ेगा । इसके उपरांत बद्री लाल तेली अफीम किसान संग्रह समिति राजस्थान प्रदेश ने बताया कि निम्न बिंदुओ पर भी ज्ञापन दिया गया । अफीम नीति 2024 25 में जो भारत सरकार जारी करती है इसमें अफीम किसानों को वर्षों से दो प्लॉट में खेती करने की अनुमति मिलती थी पिछले वर्ष ही उन्होंने एक प्लॉट का आर्डर किया पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष की दो प्लॉट में बुवाई का आदेश हो एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 29 को खत्म किया जाए जो किसानों के शोषण का आधार बना हुआ है । अफीम का क्षेत्रफल बढ़कर 20 आरी किया जावे, जो किसान अपना अफीम लाइसेंस किसी दूसरे किसान को हस्तांतरण करवाना चाहता है तो उसको भी यह अधिकार दिया जाए, अफीम का मूल्य कई वर्षों से नहीं बढ़ा है भारत सरकार को इसका मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए । इस दौरान बद्री लाल तेली प्रांत अध्यक्ष अफीम किसान संघर्ष समिति, भारतीय किसान संघ रामपाल जाट जिला अफीम प्रमुख रामकुमार जाट, प्रचार प्रमुख अफीम किसान संघर्ष समिति भंवरलाल सुथार, तहसील संयोजक बद्रीलाल सेशमा, सह संयोजक सवाईपुर तहसील भेरूलाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे ।।
