सुनील बाजपेई
कानपुर।स्मार्ट हलचल| मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए चार लेबर कोड को मजदूरों के हित में बताते हुए 16 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के महासंघ कंसेंट की विशेष राष्ट्रीय बैठक में केन्द्रीय श्रम मंत्री डा. मनसुख मांडविया व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियांक कानूनगो द्वारा हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव राकेशमणि पाण्डेय को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्हें कन्सेन्ट की 16 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के विशेष सम्मेलन कास्टीयूशन क्लब नई दिल्ली में उनके श्रमिक हितों में किये गये तमाम प्रयासों और संघर्षों के आधार पर केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसी तरह से दूसरे सत्र में भी प्रियांक कानूनगो द्वारा चर्चित वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे को सॉल व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।
ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय श्रमिक संगठनो जो एनएफ आईटीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल द्वारा लेबर व इम्प्लाईमेण्ट समिट 2025 का आयोजन कस्ट्रटीयूशन क्लब नई दिल्ली में 16 दिसम्बर 2025 को किया गया था जिसमें देशभर के 16 श्रमिक संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारी के साथ-साथ स्वतंत्र संगठनों के भी तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे थे।
इस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि 4 लेबर कोड मजदूरों के हित में है। जिसे 16 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा आत्मसात करना खुशी की बात है। श्रम मंत्री ने कहा कि तमाम विशेषताओं के साथ श्रमिक हितों में इसे मोदी सरकार ने लागू किया है। श्रम मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि केन्द्रीय श्रमिक संगठन अगर अन्य के संदर्भ में भी अपनी आपत्तियां व सुझाव देते हैं तो उस पर न केवल विचार किया जाएगा बल्कि उसे लागू भी किया जाएगा। वहीं सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव राकेशमणि पाण्डेय ने कहा कि भारत सरकार ने श्रमिकों के हित में बेहतर सम्भावनाओं सहित चार लेबर कोड लागू किया है। हिन्द मजदूर किसान पंचायत उसका पूरजोर समर्थन करता है।
लगातार श्रमिक संगठनों से सुझाव व वार्ता के लिए समय व तैयार रहने और सुझावो को स्वीकार करने की पहल के लिए श्रम मंत्री की जोरदार सराहना करते हुए श्रमिक नेता राकेश मणि ने आगे यह भी कहा कि बहुत से अप्रसंगिक कानून जो गुलामी के समय लादे गये थे उसे खत्म करने का कार्य किया गया है।
राकेशमणि पाण्डेय ने श्रम मंत्री से यह भी मांग की कि टीचरों, डाक्टरों व इंजीनियरों को इसमें नहीं जोड़ा गया है जबकि राबसे ज्यादा इन्ही का शोषण होता है और इनके मालिकान सभी लगभग सांसद, विधायक, मंत्री राजपत्रित अधिकारी और बड़े पूंजीपति होते हैं। उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने पहली बार प्लेफार्म वर्कर व गिग जैसे कर्मचारियों व संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु सरकार की घोषणाओं को स्वागत योग्य भी बताया।
सम्मेलन में हिन्द मजदूर किसान पंचायत के साथ साथ सभी 16 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों बीएमएस, एनएफ आई टीयू , टीयू सीसी , एच एम के पी, आई एन टी यू सी , एन एल ओ , एफ एफ आर , ए आई बी ई यू, ई एस सी आई , एच एम के यू, के एल यू, एन एफ एफ डब्लू , बी आर एम जी एस यू, एफ एस यू आई सहित तमाम केन्द्रीय संगठनो के अध्यक्ष व मत्रियों ने अपने विचार रख भारत सरकार के 4 लेबर कोड का समर्थन भी किया।
