सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के आदेश से जगी कार्रवाई की उम्मीद,

उनियारा निवासी नेमीचंद मीणा की याचिका पर हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश-जिला कलेक्टर के समक्ष PLPC में शिकायत प्रस्तुत कर दो माह में समाधान कराने की व्यवस्था

शिवराज बारवाल मीना
टोंक। स्मार्ट हलचल|उनियारा कस्बे में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ तक पहुंच गया है। सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लंबे समय से प्रयासरत उनियारा निवासी नेमीचंद मीणा पुत्र केसीराम मीणा को हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ (PLPC) में अपनी शिकायत प्रस्तुत करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दो माह में समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए हैं।
खसरा नंबर 1256 की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप
याचिकाकर्ता के अनुसार उपखंड अधिकारी कार्यालय उनियारा के पास डाबला रोड पर स्थित उनके मकान के समीप खसरा नंबर 1256 की भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताई गई है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि उक्त भूमि पर गुलशेर पुत्र अल्लाबेली खां, रामलाल पुत्र हरलाल रैगर, कन्हैयालाल पुत्र नानगराम तथा पप्पूलाल पुत्र हरिचरण द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण कर कच्चे-पक्के निर्माण कर लिए गए हैं। प्रार्थना पत्र में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि के नए खसरा नंबर 870, 871 एवं 885 बताए गए हैं।
वर्ष 2013 के पट्टे को भी बताया अवैध
प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कथित अतिक्रमी गुलशेर द्वारा नगर पालिका उनियारा से मिलकर 2 सितंबर 2013 को उक्त जमीन का एक पट्टा बनवाया गया था, जिसमें खसरा नंबर 1253 अंकित बताया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार इस संबंध में तत्कालीन तहसीलदार उनियारा ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्रवाई की थी। मिसल संख्या 1160/2016 में 21 अप्रैल 2016 को निर्णय पारित कर पट्टे को अवैध बताते हुए निरस्तीकरण, बेदखली एवं निर्माण हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उक्त निर्णय की पालना आज तक नहीं हुई।
सिविल न्यायालय में भी खारिज हो चुका है अतिक्रमण संबंधी वाद
प्रार्थना पत्र के अनुसार गुलशेर द्वारा सिविल न्यायाधीश उनियारा के न्यायालय में वाद संख्या 14/2020 भी प्रस्तुत किया गया था। उक्त मामले में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का तथ्य सामने आने तथा सुनवाई के बाद 11 अक्टूबर 2023 को वाद खारिज कर दिया गया था।
2019 के हाईकोर्ट आदेश का दिया हवाला
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जगदीश प्रसाद मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रकरण (D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 10819/2018) में 30 जनवरी 2019 को पारित आदेश का हवाला दिया गया। इस आदेश में राजस्थान के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ (Public Land Protection Cell-PLPC) गठित करने के निर्देश दिए गए थे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित इस प्रकोष्ठ के माध्यम से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण संबंधी शिकायतों की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था निर्धारित की गई थी।
2011 से संघर्षरत है याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता नेमीचंद मीणा का कहना है कि सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वह वर्ष 2011 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में तहसील स्तर से लेकर जिला एवं राज्य सरकार तक कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में सिविल रिट याचिका संख्या 20981/2026 में 30 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर टोंक एवं प्रभारी PLPC के समक्ष विस्तृत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें संबंधित दस्तावेजों के आधार पर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, कथित अवैध पट्टे को निरस्त करने तथा भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में मामले की जांच करवाकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाता है।