मानदेय बढ़ाने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

 

कुक-कम-हेल्परों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

15 अगस्त 1995 से कार्यरत कुक-कम-हेल्परों ने उठाई नियमितीकरण की मांग, मांगें पूरी नहीं होने पर विधानसभा घेराव और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

भीलवाड़ा

स्मार्ट हलचल|राजस्थान की कुक-कम-हेल्परों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राज्य और केंद्र सरकार से लंबित मांगों के समाधान की गुहार लगाई। जिला संयोजक सुशीला जेठ के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कुक-कम-हेल्परों ने कहा कि वे 15 अगस्त 1995 से लगातार राजकीय विद्यालयों में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी उन्हें अल्प मानदेय पर काम करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में 1 अप्रैल 2026 से उनका मानदेय 2467 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिया जा रहा है, जो महंगाई के दौर में बेहद कम है। उन्होंने सरकार से मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग की। साथ ही लंबे समय से सेवाएं दे रही कुक-कम-हेल्परों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त करने, प्रतिवर्ष 15 आकस्मिक अवकाश देने तथा अन्य राजकीय कर्मचारियों की तरह सभी परिलाभ उपलब्ध कराने की मांग रखी।
कुक-कम-हेल्परों ने पांचवीं मांग के रूप में उन्हें संविदा सेवा नियमों में शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि करीब तीन दशक से अधिक समय से सरकारी विद्यालयों में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं और सुरक्षा नहीं मिल रही है।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर राजस्थान की कुक-कम-हेल्पर बेलन-चकलोटा डाउन हड़ताल करेंगी तथा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके तहत पीएम पोषण योजना (राष्ट्रीय मिड-डे मील योजना) और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का कार्य भी बंद किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जनवरी 2027 से किसी भी स्कूल में दूध एवं पोषाहार वितरित नहीं किया जाएगा तथा विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य एवं केंद्र सरकार की होगी।
इस दौरान शांति देवी, उत्तर, स्मोजनी, केसर कंवर, कमली, सुशीला देवी, सरोज, शमी सहित अन्य कुक-कम-हेल्पर मौजूद रहीं।