हरिप्रसाद शर्मा
जयपुर/स्मार्ट हलचल|राजस्थान हाईकोर्ट पंचायत-निकाय चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर 11 मई को सुनवाई करेगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव टालने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है और दिसंबर तक हर महीने की स्थिति का हवाला देते हुए समय मांगा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में भी चुनाव टालने के राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया है।
राजस्थान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि अक्टूबर-दिसंबर में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव कराना बेहतर होगा, जिससे वन स्टेट वन इलेक्शन की धारणा को भी बल मिलेगा। वहीं कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हरसंभव प्रयास किया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराया जाना संभव नहीं हो सका। सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, स्कूल, स्टाफ, ईवीएम सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देकर हाईकोर्ट से चुनाव आगे खिसकाने का अनुरोध किया है।
