भीलवाड़ा । टेक्स्टाइल पार्क पिछली सरकार के समय भीलवाड़ा को मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अनदेखी करते हुए जोधपुर का प्रस्ताव भिजवा दिया। इसके चलते भीलवाड़ा ही नहीं राजस्थान भी टेक्स्टाइल पार्क से वंचित रह गया। जबकि भीलवाड़ा न सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में टेक्स्टाइल हब के रूप में अपनी एक पहचान दी है। इस विषय को लेकर विधायक कोठारी ने अपना प्रयास निरंतर जारी रखा। उसके अंतर्गत जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा आगमन पर स्वागत अभिनंदन करते हुए टेक्स्टाइल पार्क की मांग उनके सम्मुख रखी थी। फरवरी 2024 में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिख कर आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सात टेक्स्टाइल पार्कों की घोषणा में से राजस्थान को एक भी पार्क नहीं मिल पाया अतः कोठारी ने केंद्रीय मंत्री गोयल को भीलवाड़ा की वस्त्र उद्योग में पृष्ठभूमि योगदान व भूमिका का विस्तृत वर्णन देते हुए बताया कि भीलवाड़ा यार्न, कपड़ा, डेनिम व अन्य वस्त्र उत्पादों में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 16000 लूम हैं, पीवी सूटिंग उत्पादन में भीलवाड़ा विश्व में प्रथम स्थान पर है, टेक्स्टाइल व्यापार का 25000 करोड़ का टर्नओवर और 5600 करोड़ से अधिक का निर्यात किया जाता है। इस प्रकार भीलवाड़ा का सटीक पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री से टेक्स्टाइल पार्क हेतु भीलवाड़ा की पात्रता को आधार बनाकर निवेदन किया कि इससे टेक्स्टाइल क्षेत्र में और कई नवाचार के साथ उद्योग का विकास होगा। उसके बाद मई 2024 में सुधांशु पंत, मुख्य सचिव से मुलाकात करते हुए लिखित में पुनः आग्रह किया और बताया कि भीलवाड़ा देश का एक प्रमुख टेक्स्टाइल उत्पादक केन्द्र है, यहाँ 18 स्पिनिंग मिलों में लगभग 12.75 लाख स्पिंडल लगे हैं, जो राजस्थान की स्थापित क्षमता के करीब 55 प्रतिशत हैं। कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में यहाँ 400 से अधिक इकाइयाँ स्थापित हैं। यहाँ 120 करोड़ मीटर प्रतिवर्ष पीवी सूटिंग व डेनिम का उत्पादन होता है। इसलिए भीलवाड़ा की पात्रता को देखते हुए उक्त भूमि को भीलवाड़ा जिले में पीएम मित्रा टेक्स्टाइल पार्क के लिए सुरक्षित करावें।
तत्पश्चात इसी प्रयत्न को आगे बढ़ाते हुए भीलवाड़ा विधायक कोठारी ने पुनः मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को 6 जून 2024 को उपरोक्त जमीन को भीलवाड़ा की पात्रता को देखते हुए भीलवाड़ा जिले में टेक्स्टाइल पार्क की घोषणा कराने का आग्रह किया। इसी दौरान इस विषय पर केन्द्र सरकार से भी अनुरोध करते रहे। यह आवंटन सरकार के 100 दिन की कार्ययोजना का हिस्सा बना। इसमें स्थानीय जिला कलक्टर नमित मेहता व रीको एमडी शिव प्रकाश नकाते ने भी पूर्ण प्रयास किया। सभी के संयुक्त प्रयासों से मेमू फैक्ट्री की जमीन रीको को आवंटित हो चुकी है जो अतिशीघ्र टेक्स्टाइल पार्क के लिए आरक्षित हो जाएगी।
