पंचायत व निकाय चुनाव पर नया मोड़: राज्य निर्वाचन आयोग ने अचानक मांगे आरक्षण के नए आंकड़े, फिर टल सकते हैं चुनाव!

निर्वाचन आयोग के इस औचक कदम से प्रशासनिक हल्कों में मची खलबली; बाड़ेबंदी और चुनावी तैयारियों में जुटे राजनेताओं के समीकरण गड़बड़ाए
स्मार्ट हलचल(जयपुर)राजस्थान में स्थानीय स्तर की सरकार के गठन को लेकर चल रहे इंतजार के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में लंबित पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर अचानक सभी विभागों से आरक्षण के नए आंकड़े मांग लिए हैं।
चुनाव दोबारा टलने की सुगबुगाहट तेज:

आयोग द्वारा ऐन वक्त पर आरक्षण के नए आंकड़े मांगे जाने के बाद से ही सियासी गलियारों में चुनाव दोबारा टलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जानकारों का मानना है कि नए आंकड़ों के सत्यापन और उनके आधार पर सीटों के नए निर्धारण में प्रशासनिक स्तर पर अच्छा-खासा समय लग सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया आगे खिसकना तय माना जा रहा है।

प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल बढ़ी:
इस नए मोड़ के बाद उन उम्मीदवारों में मायूसी और चिंता की लहर है जो लंबे समय से धरातल पर चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे। राज्य सरकार के संबंधित विभागों में अब आरक्षण की नई सूचियां और डेटा तैयार करने को लेकर कसरत तेज हो गई है। आयोग के इस फैसले के बाद अब आगामी दिनों में ही साफ हो पाएगा कि मरूधरा में लोकतंत्र के इस जमीनी पर्व का बिगुल आखिरकार कब फुंकेगा।