पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग

जहाजपुर (भीलवाड़ा):स्मार्ट हलचल|पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने गुरुवार को विकास अधिकारी, जहाजपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों का उल्लेख करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसके बावजूद उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:
ग्राम पंचायत स्तर पर कनिष्ठ सहायकों के पदनाम परिवर्तन की मांग, जो वर्ष 2018 के निर्णय के बावजूद अब तक लंबित है।
ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायकों के बीच कार्य विभाजन के साथ वित्तीय अधिकारों में संतुलन स्थापित करने की मांग।
स्थानांतरण नीति में संशोधन कर व्यावहारिक बनाते हुए एकबारगी शिथिलन प्रदान करने की मांग।
वर्ष 2013 की भर्ती के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नोशनल लाभ देने के लिए एक समान आदेश जारी करने की मांग।
अतिरिक्त कार्यभार के अनुसार कनिष्ठ सहायकों को भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस सहित अन्य लाभ देने की मांग।
वर्ष 2013 की कनिष्ठ लिपिक भर्ती के शेष 6029 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग।
कर्मचारियों ने बताया कि इन मांगों को लेकर पूर्व में भी कई बार उच्च स्तर पर निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष का माहौल बना हुआ है।
ज्ञापन के अंत में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।