निवर्तमान पार्षद जावेद खान के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन, एसडीएम ने राशन डीलरों को दिए आवश्यक निर्देश*
निंबाहेड़ा, 21 जुलाई (ज़ाकिर हुसैन)
स्मार्ट हलचल|राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के सरकारी दावों के बीच निंबाहेड़ा नगर परिषद क्षेत्र के इशक्काबाद वार्ड क्रमांक-3 से गंभीर मामला सामने आया है। वार्ड के 123 से 125 बीपीएल, अंत्योदय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों ने समय पर गेहूं एवं खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने की शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
वार्ड के निवर्तमान पार्षद जावेद खान के नेतृत्व में वार्डवासियों का प्रतिनिधिमंडल निंबाहेड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पात्र परिवारों को नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध करवाने तथा वितरण व्यवस्था की जांच कराने की मांग की गई।
ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड के अनेक पात्र परिवार पिछले काफी समय से उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न के नियमित वितरण से वंचित हैं। लाभार्थियों का आरोप है कि खाद्यान्न वितरण सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें निर्धारित समय पर राशन नहीं मिल रहा, जिससे गरीब एवं श्रमिक परिवारों के समक्ष दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
*वृद्ध, विधवा और दिव्यांग सबसे अधिक प्रभावित*
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राशन प्राप्त करने के लिए वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं, पालनहार योजना से जुड़े परिवार, दिव्यांगजन तथा पेंशनधारी बार-बार उचित मूल्य की दुकानों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कई बार पूरे दिन इंतजार करने के बावजूद खाद्यान्न नहीं मिलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है।
पीड़ित परिवारों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे बार-बार आने-जाने का खर्च भी मुश्किल से वहन कर पाते हैं, लेकिन परिवार के भरण-पोषण की मजबूरी उन्हें बार-बार राशन की दुकान तक ले जाती है। इससे लाभार्थियों में गहरा असंतोष व्याप्त है।
महंगाई के दौर में बढ़ी परेशानी
लाभार्थियों ने बताया कि बढ़ती महंगाई और सीमित आय के बीच सरकारी राशन ही उनके परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। समय पर राशन नहीं मिलने के कारण उन्हें खुले बाजार से ऊंचे दामों पर गेहूं खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो रही है।
ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर योजना का लाभ पात्र परिवारों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है।
*जिला प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग*
ज्ञापन में मांग की गई है कि राशन वितरण व्यवस्था की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा जिन परिवारों को लंबित खाद्यान्न नहीं मिला है उन्हें तत्काल गेहूं एवं अन्य आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा पात्र परिवारों को खाद्यान्न से वंचित रखने के तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित राशन डीलरों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
*एसडीएम ने राशन डीलरों को किया पाबंद*
मामले को गंभीरता से लेते हुए निंबाहेड़ा उपखंड अधिकारी ने संबंधित राशन डीलरों को पाबंद करते हुए निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी भी पात्र एवं वंचित परिवार को खाद्यान्न से वंचित नहीं रखा जाए। सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
*गरीबों के लिए राशन योजना बनी जीवनरेखा*
वार्डवासियों ने कहा कि गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए सरकारी राशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि उनके जीवन एवं आजीविका की जीवनरेखा है। ऐसे में किसी भी पात्र परिवार को खाद्यान्न से वंचित रखना सामाजिक न्याय एवं जनकल्याण की भावना के विपरीत है।
ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा तथा प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग निंबाहेड़ा को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन के साथ प्रभावित परिवारों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान युक्त सूची भी संलग्न की गई है।
इस अवसर पर रामनारायण शर्मा, मोहसिन खान, निखिल नाथ योगी, आरिफ खान, प्रमिला सोलंकी, रफीक खान, मंजू देवी, शहनाज खान, शोभा तिवारी, फरजाना खान, मीना कुमारी जैन, अफजाना खान, अभय सालेचा, अंजुम खान, सत्यनारायण सेन, फैज़ान खान, लक्ष्मीनारायण सेन, नदीम खान, शकुंतला सोलंकी, महमूद खान, राहुल गर्ग सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।