रायपुर 28 अगस्त । राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच तहसील शाखा रायपुर की ओर से राजस्थान में भील समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोटा में से कोटा आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के हर जिला कलेक्टर महोदय व हर उपखंड अधिकारी महोदय को भारत व राजस्थान में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्दी से जल्दी लागू करवाने हेतु राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग के नाम बुधवार को संपूर्ण राजस्थान के भील समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 जज की संवैधानिक बेंच ने 01-08-2024 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण में आरक्षण से वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों को कोटे में से कोटा तय करने के निर्देश दिए। इस निर्णय का राजस्थान का संपूर्ण भील समाज स्वागत सम्मान व समर्थन करते हैं। अनुसूचित जनजाति आरक्षण में वंचित भील समाज, गरासिया समाज, सहरिया समाज आदि भारत सरकार व राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में हमारा कोटा में से कोटा अलग तय कर दिया जावे। ताकि दबे कुचले वंचित समाज के लोग आरक्षण का लाभ लेकर
सरकारी नौकरियों में आ सके और अपना जीवन स्तर सुधार कर देश की मुख्य धारा में जुड़ भारतीय मोर्चा ST जिला उपा-पक्ष-लहेदगी खानाणिया
सके।
तहसील- लेहरू लाल भील पिथा का खेड़ा तहसील उपाध्यक्ष-लेहरू लाल बाड़ी तहसील युवा अध्यक्ष भीमराज तहसीत महा सचिव चुन्नीलाल भील शिक्षा मंत्री राजकुमार नाथडियास तहसील संयोजक पन्नालाल बाड़ी, संगठन मंत्री लेहरू लाल तेज खेड़ी संगठन मंत्री लादूलाल जगपुरा सुरेशचन्द्र व्यवस्थापक भीलखेड़ी, भूराराम हेमराज युवा संगठन नान्दशा मांगीलालज रायपुर, मोहन लाल संगठन मंत्री उप सचिव अमरचन्द्र सुरास समाजसेवी मांगीलाल रायपुर तहसील से सभी भील के लोग उपस्थित थे ।
