तो इन्हें है देश के सम्मान की चिंता ?

तनवीर जाफ़री

स्मार्ट हलचल।लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। दरअसल पिछले दिनों न्यूयॉर्क स्थित अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत “आर्थिक संकट ” के मुहाने पर खड़ा है और यहाँ बेरोज़गारी, शिक्षा व्यवस्था तथा चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर समस्याएं हैं। भाजपा राहुल गाँधी द्वारा विदेश जाकर की जाने वाली ऐसी आलोचनाओं को सहन नहीं कर पाती और इसे देश विरोधी प्रचार बताती है। राहुल गांधी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने इसे देश को बदनाम करने वाला बताया और उनके इस इस दावे को भी ख़ारिज किया कि भारत की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है या आर्थिक संकट में है। रिजिजू ने यह आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी ने भारत की सभ्यता, परंपराओं, लोकतंत्र और संविधान को कमज़ोर करने वाली मानसिकता बना ली है। उन्होंने यह संगीन आरोप भी लगाया कि देश-विरोधी और वामपंथी विचारधारा वाली ताक़तें उन्हें प्रभावित कर रही हैं या उकसा रही हैं। रिजिजू ने राहुल को सुझाव दिए कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को “मृत” या ख़त्म बताने वाले झूठे दावे करना बंद करें। भाजपा के अन्य कई नेता पहले भी राहुल गांधी की विदेश में की जानी वाली इसतरह की टिप्पणी पर अपनी ऐसी ही तीखी प्रतिक्रिया देते रहे हैं।
सवाल यह है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट की बात केवल राहुल गांधी ही कहते हैं या देश के अन्य कई प्रमुख अर्थशास्त्री भी ऐसे ही विचार रखते हैं ? सच तो यह है कि पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर देश और दुनिया के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों, पूर्व नीति-निर्माताओं और राजनेताओं ने समय-समय पर गंभीर चेतावनियां दी हैं। वे भी देश में अर्थव्यवस्था को लेकर संरचनात्मक संकट, बेरोज़गारी और धीमे निजी निवेश जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। उदाहरणार्थ पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भारत के जीडीपी आंकड़ों की गणना पद्धति, निजी निवेश में सुस्ती, रोज़गार सृजन की कमी और जीएसटी के बाद अनौपचारिक क्षेत्र को हुए नुक़सान पर लगातार गंभीर चिंता जताते रहे हैं । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने मध्यम वर्ग की स्थिर या घटती वास्तविक आय और महंगाई के कारण बढ़ रहे आर्थिक दबाव को लेकर चेतावनी दी है। इसी तरह पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ऊर्जा आयात पर निर्भरता, रुपये की गिरावट और विदेशी पूंजी के बाहर जाने जैसे मुद्दों को उठाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता पर चिंता व्यक्त की है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और कौशिक बसु जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी अलग-अलग समय पर नोटबंदी के असर, जीडीपी की गणना में संभावित विसंगतियों, घटते निर्यात और रोज़गार संकट को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। इसके अतिरिक्त भाजपा नेता व अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी भी अपनी ही पार्टी की सरकार की कई आर्थिक नीतियों—विशेषकर जीएसटी, नोटबंदी और बैंकिंग नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर संकट की चेतावनी देते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री व अर्थशास्त्री स्व डॉ. मनमोहन सिंह व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम बेरोज़गारी, महंगाई और मध्यम वर्ग की थमी हुई आय को देश की तीन सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियां बता चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने तो नोटबंदी और जीएसटी के क्रियान्वयन को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका बताया था।
इतना ही नहीं बल्कि विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशकों ने जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच भारतीय शेयर बाज़ार से लगभग 2.95 लाख करोड़ अर्थात क़रीब 35 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निवेश वापस निकाला है। हालांकि नवंबर 2026 में इन विदेशी निवेशकों द्वारा पुनः क़रीब 10.6 अरब की रिकॉर्ड वापसी भी की गयी है। फ़रवरी 2026 में ईरान पर हुए हमले और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक निवेशकों ने ज़ोख़िम भरे बाज़ारों से पैसा निकालना शुरू किया। इसी लिए अकेले मार्च महीने में ही रिकॉर्ड 13 अरब डॉलर की निकासी हुई। वैश्विक अस्थिरता के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़े, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ने और महंगाई की आशंका पैदा हुई। 10-साल के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर 5.2% से अधिक का सुरक्षित रिटर्न मिलने के कारण निवेशकों ने भारतीय बाज़ार के मुक़ाबले अमेरिका में पैसा लगाना अधिक फ़ायदेमंद समझा। परन्तु सरकार का दावा है कि भारत 7% या उससे अधिक की दर से बढ़ने वाली दुनिया की सबसे तेज़ प्रमुख अर्थव्यवस्था है और पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग ग़रीबी से बाहर आए हैं। दूसरी यही सरकार यह कहकर भी अपनी पीठ स्वयं थपथपाती रहती है कि वह देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन उपलब्ध करा रही है।
अब रहा सवाल विदेश की धरती पर भारत की बदनामी कराने का तो इस बदनामी का मापदंड आख़िर कौन तय करेगा ? याद कीजिये मई 2015 में चीन के शंघाई और दक्षिण कोरिया के सियोल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘एक दौर ऐसा था जब लोग सोचते थे कि उन्होंने पिछले जन्म में कौन-सा पाप किया था जो भारत में पैदा हुए,यह कैसा देश है और कैसी सरकार है, और लोग बाहर चले जाना चाहते थे।’ प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर भारत में तीखी राजनीतिक बहस हुई थी। उस समय कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि विदेश में जाकर यह कहना कि भारत में जन्म लेना किसी पिछले पाप या अभिशाप जैसा माना जाता था, राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुँचाने वाला है। इसी तरह भाजपा और उसके समर्थक जवाहरलाल नेहरू की कई नीतियों और निर्णयों का मूल्यांकन करते हुए उनकी आलोचना करते हैं। जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेहरू ने आधुनिक भारत, लोकतांत्रिक संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी, और उनके योगदान को नज़रअंदाज़ कर उन पर लगातार हमले किए जाते हैं।
विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के ही ऐसे और भी कई बयानों व गतिविधियों को देश की बदनामी करने वाली बताता है। जैसे कि अप्रैल 2015 में कनाडा के टोरंटो में प्रवासी भारतीयों की सभा में मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा था—”जिनको गंदगी करनी थी, गंदगी करके चले गए, हम सफ़ाई करके जाएंगे” और “हमारा मिशन ‘स्किल इंडिया’ है, न कि ‘स्कैम इंडिया’।” उस समय कांग्रेस नेताओं ने इसे विदेशी धरती पर देश की पिछली उपलब्धियों और लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान क़रार दिया। इसी तरह दिसंबर 2015 में मॉस्को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ़ ऑनर के दौरान जब भारतीय राष्ट्रगान बज रहा था, तब मोदी अनजाने में आगे बढ़ने लगे थे तब एक रूसी अधिकारी ने उन्हें हाथ पकड़कर पीछे रोका था। विपक्ष ने इसे प्रोटोकॉल की चूक और असहज करने वाली घटना बताया था। अभी हाल ही में गत 17 नवंबर को फिलीपींस के मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन के ग्रुप फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्श पर रखा एक स्पॉट मार्कर उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। आलोचकों ने इसे लेकर सवाल उठाए। आयोजकों ने ग्रुप फोटो के दौरान नेताओं के खड़े होने की जगह तय करने के लिए फर्श पर देश के झंडे वाले छोटे मार्कर/कार्ड लगाए थे। 2015 व 2019 के ब्रिक्स सम्मेलनों में भी फर्श पर झंडे के मार्कर होने के कारण उन्हें नहीं उठाया गया था। विपक्ष के नेताओं व आलोचकों द्वारा इसे भी वैश्विक मंच पर देश की शर्मिंदगी करने वाला बताया गया। इसलिए विपक्ष पूछता है कि समय समय पर देश का अपमान करने वालों को आख़िर देश के सम्मान की चिंता क्यों सताती रहती है ?