रियासतकाल में रेल का सपना देखा, आजादी के 79 साल बाद भी पटरियों का इंतजार!

शाहपुरा को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग फिर तेज, प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन; दिल्ली-जयपुर से उदयपुर-अहमदाबाद तक रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव, रियासतकालीन रेल योजना के अवशेषों की जांच की उठी मांग

शाहपुरा (मूलचन्द पेसवानी)।
स्मार्ट हलचल|कभी अपनी रियासत, इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक पहचान के दम पर राजस्थान के नक्शे पर खास मुकाम रखने वाला शाहपुरा आज भी रेल के नक्शे पर अपनी जगह तलाश रहा है। आजादी से पहले शाहपुरा को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना पर प्रारंभिक काम होने की ऐतिहासिक चर्चाएं और जानकारियां सामने आती रही हैं, लेकिन आजादी के इतने दशक गुजरने के बाद भी यहां रेल की सीटी सुनाई नहीं दी। अब शाहपुरा को रेल नेटवर्क से जोड़ने की पुरानी मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। शाहपुरा जन सेवा समिति ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाते हुए न केवल रेल लाइन की मांग उठाई है, बल्कि रियासतकालीन रेल योजना की फाइलों और उसके संभावित अवशेषों की जांच कराने की भी मांग की है।
समिति की ओर से उपखंड अधिकारी शाहपुरा के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें शाहपुरा को प्रस्तावित दिल्ली-जयपुर-टोडारायसिंह-केकड़ी-शाहपुरा-गंगापुर-नाथद्वारा-उदयपुर-अहमदाबाद रेल कॉरिडोर से जोड़ने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव ने शाहपुरा के विकास से जुड़े एक पुराने सवाल को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है कि आखिर ऐतिहासिक महत्व रखने वाला यह नगर रेल सुविधा से कब जुड़ेगा?
रियासतकाल की योजना, आज भी अधूरा सपना!
ज्ञापन में समिति के जनसेवक शिवराज कोली ने शाहपुरा के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी से पूर्व शाहपुरा एक स्वतंत्र रियासत था। राजस्थान की 19 रियासतों में इसका अपना विशिष्ट स्थान रहा है। यहां की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक विरासत प्रदेश के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।
समिति का कहना है कि स्थानीय ऐतिहासिक मान्यताओं और उपलब्ध जानकारियों के अनुसार रियासतकाल में शाहपुरा को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना पर प्रारंभिक कार्य हुआ था। यदि इस प्रस्ताव से जुड़े पुराने अभिलेख, नक्शे और तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध हैं तो उनकी पड़ताल की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, पुराने प्रस्तावित मार्ग पर मिट्टी की पाल, पुलिया अथवा अन्य निर्माण अवशेषों की भी तकनीकी जांच कराई जाए, ताकि यह पता चल सके कि उस समय रेल लाइन को लेकर किस स्तर तक काम हुआ था।
समिति ने इस ऐतिहासिक पहलू को केवल अतीत की चर्चा मानकर छोड़ने के बजाय इसे वर्तमान रेल विकास की संभावनाओं से जोड़ने की मांग की है।

दिल्ली से अहमदाबाद तक रेल कॉरिडोर में शाहपुरा को मिले स्थान

ज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण मांग दिल्ली-जयपुर-टोडारायसिंह-केकड़ी-शाहपुरा-गंगापुर-नाथद्वारा-उदयपुर-अहमदाबाद रेल कॉरिडोर की व्यवहार्यता जांचने की है। समिति का मानना है कि इस संभावित रेल मार्ग का सर्वे कराया जाए और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जाए।
प्रस्ताव के अनुसार शाहपुरा को इस कॉरिडोर में प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे न केवल शाहपुरा बल्कि आसपास के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को भी रेल संपर्क का लाभ मिल सकता है।
समिति ने मांग की है कि प्रस्तावित रेल मार्ग की तकनीकी, आर्थिक और यात्री परिवहन संबंधी संभावनाओं का अध्ययन कर इसे भविष्य की रेल योजनाओं में शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।
व्यापार से पर्यटन तक बदल सकती है तस्वीर
रेल नेटवर्क से जुड़ना किसी भी क्षेत्र के लिए केवल यातायात की सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का बड़ा माध्यम माना जाता है। शाहपुरा को रेल संपर्क मिलने पर व्यापारियों को माल परिवहन और बड़े बाजारों तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों तक आवागमन आसान हो सकता है। रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को भी लाभ मिल सकता है।
इसके अलावा शाहपुरा की ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। रेल सुविधा मिलने से देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों का यहां पहुंचना आसान होगा। इससे होटल, परिवहन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
ज्ञापन के साथ नागरिकों की आवाज भी पहुंचाई
शाहपुरा जन सेवा समिति ने ज्ञापन के साथ ज्ञापन-पत्र संख्या 2 तथा शाहपुरा के नागरिकों के हस्ताक्षरयुक्त समर्थन-पत्र संख्या 3 भी संलग्न किए हैं। समिति का प्रयास है कि रेल परियोजना की मांग केवल कुछ लोगों की आवाज बनकर न रह जाए, बल्कि इसे शाहपुरा के नागरिकों की सामूहिक आवश्यकता के रूप में केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए।
इस दौरान जन सेवा समिति के जनसेवक शिवराज कोली, अधिवक्ता रामप्रसाद जाट, विक्रम गुर्जर, अजय मेहता, धनराज जीनगर, छोटू खान, बसंतीलाल वैष्णव, हरिसिंह, गणपत कोली और चेतन कोली उपस्थित रहे।
अब सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
शाहपुरा के लिए रेल लाइन की मांग नई नहीं है, लेकिन इस बार समिति ने रियासतकालीन योजना की ऐतिहासिक पड़ताल से लेकर आधुनिक रेल कॉरिडोर की व्यवहार्यता और डीपीआर तक की मांग एक साथ उठाई है। इससे रेल परियोजना को लेकर चर्चा का दायरा भी व्यापक हुआ है।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या रियासतकाल में देखे गए रेल संपर्क के सपने को आधुनिक विकास की योजनाओं में जगह मिल पाएगी? क्या पुराने अभिलेखों और संभावित अवशेषों की जांच होगी? क्या दिल्ली से अहमदाबाद तक प्रस्तावित रेल कॉरिडोर में शाहपुरा को स्थान मिल सकेगा?
फिलहाल शाहपुरा के लोगों की उम्मीदें ज्ञापन के साथ केंद्र सरकार तक पहुंची हैं। शहर को अब आश्वासन नहीं, बल्कि सर्वे, डीपीआर और रेल परियोजना की दिशा में ठोस पहल का इंतजार है। इतिहास में रियासत की पहचान रखने वाला शाहपुरा अब विकास के नक्शे पर रेल की पटरियों से अपनी नई पहचान जुड़ने की उम्मीद लगाए बैठा है।