उम्मीदों पर फिर पानी, दिशाहीन बजट – अजय शर्मा
नितिन डांगी ✍️
ब्यावर /स्मार्ट हलचल/ये नाउम्मीदी से भरा हुआ बजट है। मोदी सरकार के दिशाहीन बजट में गरीब, किसान, युवा एवं मध्यम वर्ग को घोर निराशा हाथ लगी है।ज़िला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ना किसान के लिए MSP की गारंटी है, ना युवाओं के लिए नई भर्तियों की घोषणा है, ना महंगाई कम करने की बात है, ना ही नौकरीपेशा को टैक्स स्लैब में छूट देने और OPS लागू का कोई जिक्र है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान के संदर्भ में भी बजट बेहद निराशाजनक रहा है, केंद्रीय बजट में पिछले कई वर्षों से लगातार राजस्थान की अनदेखी की जा रही है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए बजट में राजस्थान को केवल निराशा हाथ लगी है। ऐसा लगा कि राजनैतिक कारणों से केन्द्र सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश एवं बिहार को ही पूरे देश का बजट सौंप दिया हो।
प्रवक्ता अजय शर्मा ने कहा कि भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से हमारे राजस्थान को विशेष पैकेज की आवश्यकता थी परन्तु पूरे बजट भाषण में राजस्थान का नाम तक नहीं आया जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तथाकथित डबल इंजन की सरकार से डबल विकास के भ्रामक दावे के बगैर प्रधानमंत्री जी का कोई भाषण समाप्त नहीं होता था।
ज़िला प्रवक्ता ने कहा हमें आशा थी कि केन्द्र सरकार इस बजट में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देगी एवं ERCP के लिए विशेष फंड मिलेगा लेकिन केन्द्र सरकार ने ERCP पर भी कोई घोषणा ना कर राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुर्सी बचाओ वाले बजट में सिर्फ अस्थिर सरकार को बचाने के लिए NDA के सहयोगी दलों को खुश करने का प्रयास किया गया है।
पहले भाजपा सरकार का वादा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का था परन्तु अब 5 साल में 1 करोड़ इंटर्नशिप एवं 5,000 रुपये महीने देने की घोषणा बजट में की गई है।
महंगाई को काबू करने के लिए इस बजट में कोई उपाय नहीं किए गए हैं। ना तो पेट्रोल डीजल पर कोई टैक्स कम किया गया और ना ही रसोई गैस सस्ती की गई। राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया। जब राजस्थान राज्य ऐसा कर सकता है तो केन्द्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती ?
पूरे बजट भाषण को पढ़ने के बाद देश प्रदेश की जनता निराश है। ऐसा दिशाहीन बजट देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में शायद ही कामयाब हो।
