नक्शा परियोजना से बदलेगी शहर की संपत्ति रिकॉर्ड व्यवस्था, दिसंबर तक सर्वे पूरा करने की तैयारी; नए साल में मिल सकते हैं यूनिक प्रॉपर्टी कार्ड
अनिल कुमार खींची
ब्यावर । स्मार्ट हलचल।शहर की हर संपत्ति अब डिजिटल पहचान के साथ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी। मकान हो या भूखंड, नगर परिषद क्षेत्र की करीब 75 हजार संपत्तियों का डिजिटल अभिलेख तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। भारत सरकार की नक्शा (NAXA) परियोजना के तहत चल रहा सर्वेक्षण अंतिम चरण में है। दिसंबर तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पूरी होने पर प्रत्येक संपत्ति को अलग यूनिक प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, जिससे स्वामित्व संबंधी जानकारी और दस्तावेजों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा।
नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमावत ने बताया कि परियोजना के तहत अप्रैल माह में सर्वेक्षण शुरू किया गया था। अब तक करीब 7 हजार संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज नक्शा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। शेष संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं दस्तावेज अपलोड करने का कार्य जारी है। दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
दावे-आपत्तियों के बाद तैयार होंगे अंतिम रिकॉर्ड
सर्वेक्षण पूरा होने के बाद संपत्ति मालिकों से उनके संपत्ति विवरण को लेकर दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों की जांच कर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद संपत्तियों के अंतिम डिजिटल अभिलेख तैयार होंगे। प्रक्रिया समय पर पूरी होने पर नए साल की शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने की संभावना है।
मौके पर पहुंचकर संपत्तियों का हो रहा सत्यापन
परियोजना के तहत अधिकृत सर्वेक्षण टीमें प्रत्येक मकान एवं भूखंड का लोकेशन सर्वे कर रही हैं। टीम मौके पर पहुंचकर संपत्ति की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान कर रही है। सर्वेक्षण दल के सदस्यों को पहचान पत्र भी जारी किए गए हैं, ताकि नागरिक उनकी पहचान सुनिश्चित कर सकें।
संपत्ति मालिक इन दस्तावेजों को रखें तैयार
आयुक्त कीर्ति कुमावत ने शहरवासियों से सर्वेक्षण टीम को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संपत्ति मालिक स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, नगरीय विकास कर की वर्तमान रसीद, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, भूखंड स्वामी का फोटो एवं अन्य उपलब्ध कागजात तैयार रखें। इससे सर्वेक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सकेगी।
शहरी विकास की योजनाओं को भी मिलेगी नई दिशा
डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड बनने से संपत्तियों के अभिलेखों का रखरखाव आसान होगा। स्वामित्व संबंधी जानकारी तक पहुंच सुगम होने के साथ रिकॉर्ड में पारदर्शिता और प्रमाणिकता बढ़ेगी। वहीं शहरी नियोजन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और भविष्य की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी डिजिटल रिकॉर्ड उपयोगी साबित होंगे। नगर परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि सर्वेक्षण के बाद अपने संपत्ति विवरण की जांच अवश्य करें और किसी भी त्रुटि पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करवाएं।