🔹एलपीजी (LPG)प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार की विशेष रणनीति

पश्चिम एशिया में उपजे गंभीर संकट के बीच भारत के इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सेक्टर के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने नॉन-डोमैस्टिक पैक्ड एलपीजी (LPG) की सप्लाई को एक बार फिर संकट से पहले वाले सामान्य स्तर पर बहाल कर दिया है। इसके साथ ही इस सेक्टर पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को भी पूरी तरह हटा लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से की गई इस घोषणा से बाजार में व्यावसायिक गैस की किल्लत दूर होगी।

पश्चिम एशिया तनाव के बीच लगाए गए थे प्रतिबंध

दरअसल, अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था, जिससे ग्लोबल लेवल पर LPG सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। भारत को भी इस वैश्विक संकट का सामना करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने पड़े थे। उस दौरान केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पाबंदियां लागू की थीं। इसके तहत घरेलू रसोई गैस की कमी न हो, इसलिए उद्योगों को दी जाने वाली एलपीजी में कटौती की गई थी

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मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, स्थिति में सुधार को देखते हुए अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को पुरानी व्यवस्था के तहत ही LPG सप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण राहत थोक एलपीजी उपभोक्ताओं को मिली है। एलपीजी की बल्क आपूर्ति को दोबारा शुरू करके 50 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया गया है। सरकार के इस कदम से उन बड़े कारखानों, होटलों और कमर्शियल यूनिट्स को राहत मिलेगी, जो ईंधन के लिए पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं।

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पश्चिम एशिया तनाव के दौरान देश के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष रणनीति अपनाई थी। इसके तहत C3 और C4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल और अन्य सहायक उद्योगों से डायवर्ट करके पूरी तरह एलपीजी बनाने में लगा दिया गया था। अब घरेलू स्तर पर एलपीजी के बेहतर होते उत्पादन और विदेशों से आने वाले एलपीजी कार्गो की उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने इस डायवर्जन को कम करने का फैसला किया है।

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