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सरकार ने पुलिस को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का सख्त आदेश

इस सप्ताह बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में सौ से ज़्यादा लोग मारे गए । आधी रात को सरकारी कर्फ्यू लागू हो गया और पूरे देश में सेना को तैनात कर दिया गया और “देखते ही गोली मारने” का आदेश दिया गया। प्रदर्शन – मुख्य रूप से छात्र समूहों के नेतृत्व में – हाल ही में बहाल की गई नौकरी कोटा प्रणाली का विरोध करने के लिए हफ्तों पहले शुरू हुए थे ।

133 लोगों की मौत

बांग्लादेश सरकार ने पुलिस को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का सख्त आदेश दे दिया है। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को एक राजनायिक दौरे के लिए जाना था। लेकिन, भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्होंने विजिट को रद्द कर दिया।

इंटरनेट ठप

बांग्लादेश के अधिकारियों ने बताया कि पूरी तरह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। यानी देश में संचार व्यवस्था पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। सरकारी वेबसाइटें अभी भी ऑफलाइन हैं और कई प्रमुख समाचार पत्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं।

भारतीय छात्रों समेत नागरिकों की वापसी

बांग्लादेश में कुल 15000 भारतीय नागरिक रहते है जिसमें कुल 8000 भारतीय छात्र है। विदेश मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बांग्लादेश से लगभग एक हजार से ज्यादा भारतीय छात्र अलग-अलग सीमाओं से और हवाई मार्ग से भारत लौटे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी इस पर बयान आया और उन्होंने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया।

अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। अमेरिकियों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी है और चेताते है। अमेरिकी विभाग ने कहा कि वह घातक नागरिक अशांति से ग्रस्त देश से कुछ राजनयिकों और उनके परिवारों को निकालना शुरू कर देगा।

हिंसक प्रदर्शन का कारण

सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जारी है। देखते- देखते कई स्थानों पर हिंसा बढ़ गई और धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 फीसद तक आरक्षण देने वाली प्रणाली को खत्म करने की छात्र मांग कर

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