चिमु धतरवाल
बायतु।स्मार्ट हलचल।क्षेत्र में लगातार गहराते पेयजल संकट, किसानों के लंबित फसल बीमा क्लेम, बिजली कनेक्शन व बदहाल सड़कों सहित विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) कार्यकर्ताओं ने बायतु उपखंड कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग उठाई गई।
धरने के दौरान रालोपा नेताओं ने कहा कि भीषण गर्मी में बायतु क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में लोग 15 से 20 हजार रुपये खर्च कर निजी टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन अब तक स्थायी समाधान नहीं कर पाया है। ज्ञापन में मांग की गई कि क्षेत्र में बिछाई गई क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की तुरंत मरम्मत कर शेष घरों को जल कनेक्शन दिए जाएं तथा पर्याप्त संख्या में बूस्टर लगाकर नियमित रूप से होदियों को भरा जाए।
रालोपा नेताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 का आदान अनुदान व फसल बीमा क्लेम अब तक किसानों के खातों में नहीं पहुंचा है। इससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि अन्य क्षेत्रों में किसानों को भुगतान किया जा चुका है, लेकिन बायतु क्षेत्र के किसानों की लगातार अनदेखी हो रही है।
ज्ञापन में हजारों परिवारों को शीघ्र बिजली कनेक्शन देने की मांग भी की गई। वहीं बायतु उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली खरंटिया-सणपा-बोडवा-सेवनियाला सड़क तथा इंडोली-नोसर-बूम्बरा-भोजासर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग उठाई गई। रालोपा नेताओं ने कहा कि इन मार्गों पर अत्यधिक यातायात रहता है तथा रामदेवरा जाने वाले लाखों पैदल यात्रियों को भी संकरी व जर्जर सड़क के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है।
धरने में रालोपा जिला संयोजक गजेन्द्र चौधरी, रालोपा नेता हनुमान बेनीवाल जालिपा, रालोपा नेता जालाराम पालिवाल, युवा नेता ओम काकड़ बायतु, अशोक सांई, हनुमान काकड़, हनुमानराम कड़वासरा, डुंगराराम बेनीवाल, गोमाराम गोदारा, भगाराम मेघवाल, नरेश मेघवाल खरंटिया, गोविंद मेघवाल खारापार, प्रेम सियाग, बन्नाराम जोन्दू, डुंगरसिंह राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में रालोपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
रालोपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो पार्टी आमजन को साथ लेकर बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।