राजस्थान के समस्त ज़िला मुख्यालयों पर व ज़िला कलेक्टर के समक्ष काली पटटी बांधकर ज्ञापन देकर किया विरोध-प्रदर्शन
ओमप्रकाश शर्मा
स्मार्ट हलचल/पावटा/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निजीकरण करने संबंधी सरकार की कार्यवाही पर विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। दयाराम चौधरी महासचिव, राजस्थान इंजीनियर एकता मंच (REEM) विभाग के अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी, मंत्रालयिक के साथ-साथ जनता जल योजना कार्मिकों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया एवं काली पटटी बांधकर विरोध जताया। अगर सरकार द्वारा इस RWSSC के फ़ैसले को जल्द ही वापस नहीं लिया गया, तो 29 जुलाई से राजधानी जयपुर में राज्यव्यापी आन्दोलन किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद निजी कंपनियां प्रदेश में पेयजल सप्लाई की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके लिए राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का नए सिरे से गठन भी किया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि आरडब्ल्यूएसएससी के जरिए ही निजी कंपनियां प्रदेश में पेयजल आपूर्ति करेगी। जलदाय मंत्री आरडब्ल्यूएसएससी की बैठक भी ले चुके हैं। ऐसी स्थिति में सभी कर्मचारी इस काले कानून का पुरजोर विरोध कर रहे है। बोर्ड निगम लागू होने से विभाग एक निकाय के रूप में दर्ज हो जायेगा। जिस पर राज्य सरकार का परोक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और सरकार के स्वामित्व में पंजीकृत एजेंसी या कम्पनी के रूप में कार्य करेगा। पेयजल का निजीकरण होने से कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान होगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी वर्ष 2018 में राज्य सरकार की ओर से विभाग की जल योजनाओं को राजस्थान जल प्रदाय सीवरेज निगम के अधीन करने की घोषणा की गई थी। तब भी राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार को अपने निर्णय को स्थगित करना पड़ा था l
